En medio de la incertidumbre generada por la posibilidad de que los exportadores deban entregar sus divisas al Banco Central de Bolivia (BCB), el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclaró que esta medida solo se consideraría en última instancia, una vez que se haya evaluado el cumplimiento del acuerdo de 17 puntos firmado con el sector privado el pasado 16 de agosto.
Montenegro destacó que el acuerdo con los empresarios se está implementando de manera gradual, y antes de tomar cualquier decisión sobre la “entrega obligatoria de divisas”, se analizarán los avances logrados y su impacto en la economía. “Debemos darle el espacio necesario a que se den estos resultados. Veamos cómo mejoran todos los indicadores del comercio exterior, la llegada de divisas y el ahorro, y posteriormente hablemos de aquello. No nos precipitemos a decir que esto se va a implementar”, sostuvo el ministro.
El acuerdo mencionado incluye la promulgación de tres decretos supremos que establecen un gravamen arancelario cero para insumos farmacéuticos, maquinaria agrícola, fungicidas y otros insumos agrícolas, medidas que buscan aliviar las presiones sobre el sector productivo.
La posibilidad de la “entrega obligatoria de divisas” fue mencionada inicialmente por el presidente Luis Arce en una entrevista con Diario Red, donde explicó que, si bien no se trata de un control de divisas, la medida podría aplicarse ante una “necesidad máxima de la economía”. En ese contexto, Arce instó a los empresarios a organizar un “comité de divisas” que se encargue de la correcta asignación de las mismas.
La declaración del presidente Arce generó preocupación en el sector privado, que teme una intervención más severa en la gestión de sus recursos. Sin embargo, las declaraciones de Montenegro parecen buscar calmar las aguas, enfatizando que el gobierno priorizará el cumplimiento del acuerdo antes de considerar cualquier medida drástica.