La intervención estructural en los puntos críticos de la Doble Vía El Sillar, tramo clave de 30 kilómetros en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, está en su etapa final y se estima que concluirá a fines de octubre. Con un avance del 95%, esta obra busca garantizar la estabilidad y durabilidad de una de las zonas geológicamente más complejas del país, informó la empresa constructora china Sinohydro.
Los trabajos complementarios en este sector, que es conocido por su inestabilidad geológica y condiciones climáticas extremas, se han prolongado por casi un año. En diciembre pasado, una inusual temporada de lluvias afectó gravemente la vía recién entregada de manera provisional por la constructora china. La rehabilitación de la carretera ha requerido soluciones de alta ingeniería, centradas en estabilizar áreas críticas que sufrieron deslizamientos de tierra, con el fin de asegurar su durabilidad por varias décadas.
Uno de los puntos más críticos, en el kilómetro 108 del trayecto, sufrió un deslizamiento de 60 mil metros cúbicos de tierra que afectó 60 metros de la vía recién construida. Ante esta situación, Sinohydro implementó una intervención estructural integral. “El trabajo de estabilización consistió en construir pantallas atirantadas con fundación profunda, muros de cortina de ocho metros y medio, y cables de postensado para garantizar la estabilidad de la plataforma”, detalló José Mollo, ingeniero especialista de Sinohydro.
La complejidad del terreno obligó a realizar análisis de suelos y estudios geológicos exhaustivos, determinando la necesidad de utilizar pilotes de hasta 33 metros de profundidad, lo que equivale a un edificio de 12 pisos, para alcanzar una base rocosa firme. Solo en este tramo se utilizaron 1.800 metros cúbicos de hormigón de alta densidad y 240 toneladas de acero, lo que implicó una inversión significativa.
El desafío de estabilizar el sector de El Sillar se explica por la presencia de una capa de roca fracturada a 15 metros de profundidad, y las intensas lluvias que alcanzan los 6.000 mililitros anuales, cinco veces más que el promedio del país. Estas condiciones obligan a soluciones ingenieriles que buscan asegurar la transitabilidad de la vía por los próximos 50 años.